बॅड बँक संकल्पना

बॅड बँक  

बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या /एन.पी.ए. समस्येवर "बॅड बँक " हा इलाज होऊ शकेल काय ? 

बॅड बँक Bad Bank ही संकल्पना :

देशातील सर्व सरकारी बँकांची मोठ- मोठी बॅड लोनस् (Bad Loans) - वसुली अवघड झालेली कर्जे -एकत्र करून त्यांची वसुली करण्यासाठी स्थापन केलेली वा करायची बँक म्हणजे बॅड बँक असते. अनुत्पादक कर्जे किंवा बुडण्याचा धोका असलेली कर्जे -बॅड लोन्स - या व्यवस्थेत बॅड बँके कडे सोपवून मुळ कर्ज दिलेल्या बँका मोकळ्या होतात. त्यांच्या कर्ज वसुली ची कटकट आणि त्या कर्जासाठी ताळेबंदा (बॅलन्स शीट) मधे कराव्या लागणाऱ्या तरतूदी- प्रोव्हिजन (Provision) च्या बोजातुन त्या मोकळ्या होतात .

१९२७-३० च्या महामंदीच्या काळात अमेरिकेत ही संकल्पना जन्मली. नंतर ही बचत खात्याच्या व सबप्राइम क्राइसिस च्या वेळी बॅड बँके च्या कल्पनेचा पुरस्कार केला गेला. चीन मधे ही अशी व्यवस्था राबविली गेली पण ती साफ अपयशी ठरली.

मालमत्ता प्रबंधन कंपनी -ऍसेट मॅनेजमेन्ट कंपनी (Asset Management Company,AMC ) आणि मालमत्ता वसुली यंत्रणा- ऍसेट रिकव्हरी सिस्टिम ( Asset Recovery System, ARS ) ची वेगळी स्थापना करून त्यांच्या माध्यमातुन वसुलीचे काम केले जाते. यात त्यांनी वसुली साठी पुन्हा प्रयत्न करणे. कर्जाची पुनःरचना /फेररचना करणे; सर्फेसई SARFESAI -THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 कायद्याचा ऊपयोग करून वसुली करणे; कर्जदाराच्या तारण ठेवलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करून वसुली करणे इ. कामाचा समावेश आहे.

२०१८ मधे भारतात अशी कल्पना पुढे आली होती. अणि आता ही या वर्षी पुढाकार घेऊन स्टेट बँक या कल्पनेचा पाठपुरावा करीत आहे . IBA इंडियन बॅंक्स अससोसिएशन ने तसा प्रस्ताव तयार करून अर्थखात्याकडे सादर केला आहे. त्यात सरकारकडून या बँके साठी १०००० ते २०००० कोटी सहाय्याची अपेक्षा आहे.

पंजाब नॅशनल बँके चे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील अरोरा यांनी हा बॅड बँकेचा प्रस्ताव प्रथम मांडला होता. त्यात रू.५०० कोटीवरील सर्व सरकारी बँकांची धोकादायक -बुडायला लागलेली - अनुत्पादक- एन.पी.ए.- कर्ज खाती एकत्र करून अशा बँके कड़े वसूलीसाठी सोपवावीत, या सरकारी बँकांना गोत्यात आणणाऱ्या मोठाल्या बुडीत कर्ज खात्यांच्या प्रबंधनासाठी साक्षात इंडिया ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी स्थापन करावी असे या पॅनलने सुचवले होते. त्यात सरकार, RBI रिज़र्व बँक, कर्ज देणाऱ्या सरकारी बँका अणि परदेशी बँका व जागतिक बँकेचाही सहभाग असावा अशी एकंदर कल्पना होती पण ती बारगळली. कारण हा प्रस्ताव त्यांना सोयीचा व किफायती वाटला नसावा. त्या वेळी बुड़ीत कर्जे १०००० कोटीच्या वर होती अणि ती आता ५९००० कोटि आहेत. ( टाइम्स / बिझीनेस वर्ल्ड. ) *नवीन माहिती नुसार (डिसेंबर २०१९ अखेर ) हीच बुडीत कर्जे NPAs आता ९, ७०, ००० कोटी झाली आहेत. त्यात आणखी ५,५०,००० कोटीची भर कोविद-१९ च्या दबावा मुळे पडले असा अंदाज आहे.

प्रतिमा श्रेय : StockInforce

मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमणियन या बॅड बँक प्रस्तावास अनुकूल नाहीत .त्यांचे म्हणणे आहे की आधीच इथे २८/२९ मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्या - ऍसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज (ARCs- Asset Reconstruction Companies) कार्यरत असून बँकांना ही बुडीत कर्जे त्यांना विकता आली नाहीत. शिवाय सरकारने या आधीच २. ६५ ००० कोटी सरकारी बँकांच्या भांडवलपूर्ती साठी दिलेले आहेत.

पण इथे लक्षात घेण्यासारखा मुद्दा असा आहे की या ए.आर.सी . ARC कंपन्या फक्त दलालासारखे काम करतात व त्यांच्याकडे चालू स्थितीतली डबघाईला आलेली कंपनी ताब्यात घेऊन पुनर्रचना करून सुरु ठेवण्याची कुवत आणि आवाका नाही . त्यामुळे त्यांचे नमुना उदाहरण निरुपयोगी आहे. त्या ऐवजी बँकांनी स्वतःच्या मालकीची कर्जे वसुली व पुनर्बांधणी व्यवस्था तयार करणे आवश्यक आहे. ते बॅड बँक स्थापने मुळे शक्य होईल. बॅड बँकेकडे या क्षेत्रातील ज्ञान निपुणता व अनुभव असेल .

खाजगी मालमत्ता प्रबंधन कंपन्यांना AMCs खुप म्हणजे ४०/५० % सूट- सवलत देऊन हि बुडू पाहणारी अनुत्पादक कर्जे विकावी लागतात. समजा १००० कोटी अनुत्पादक कर्ज असेल तर खाजगी ए.एम.सी. ला ते ५३०, ६०० कोटी कधी कधी ४०० कोटी ला सुद्धा विकावे लागते. असा आतबट्ट्याचा व्यवहार करण्या ऐवजी सर्व सरकारी बँका मिळून अशी स्वतःचीच ए.एम.सी. आणि ए.आर.सी. स्थापन करून त्यांना ही कर्जे चांगल्या किंमतीला हस्तांतरित करू शकेल. नफा- तोटा समसमान वाटणी करता येईल आणि वसुली हि जबाबदारीने होईल. सर्व सरकारी बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ होतील. रिजर्व बॅंके कडे अनुत्पादक कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या भांडवली तरतुदीतुन मोकळीक मिळाल्याने नवीन कर्जे देण्याचा व्यवसाय सरकारी बँका पुन्हा जोमाने करू लागतील. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अशा बॅड बँकेची नितांत आवश्यकता प्रतिपादिली जात आहे. कोरोना महामारीमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली असुन खाजगी उद्योजक, व्यावसायिक, उद्योग व कंपन्यांची थकीत कर्जे वाढली आहेत. या स्थितीतुन सावरण्यासाठी बॅड बँके वर थकीत-बुडीत कर्जांच्या दायित्वाचा बोजा सोपवुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारी बँका पुनः मोकळ्या उभ्या राहू शकतील असा कयास आहे.

ब्रिटन अमेरिका स्पेन मलेशिया फ्रान्स फिनलंड बेल्जियम जर्मनी ऑस्ट्रिया आणि स्वीडन या सारख्या देशांनी थकीत बुडीत कर्जांचे बॅड बँकेच्या प्रयोगाने यशस्वी रीत्या निराकरण केले आहे. अमेरिकेतील पिट्सबर्ग च्या मेलॉन बँकेचा १९८८ चा सर्वप्रथम प्रयॊग पुर्णपणे यशस्वी झाला . ठेवी वगैरे न घेणारी फक्त मेलॉन बँकेची थकीत बुडीत कर्जे खरेदी साठी त्यांनी ग्रांट स्ट्रीट नॅशनल बँक स्थापन केली .त्यात स्वतःचे काही भागभांडवल टाकले व काही प्राधान्य समभाग दिले . पुर्ण १. ४ बिलियन/अब्ज डॉलरचे कर्ज वसूल केल्यानंतर या बॅड बँकेचा म्हणजे - ग्रांट स्ट्रीट नॅशनल बँकेचा लगेच गाशा गुंडाळला.

या आंतरराष्ट्रीय अनुभवाचा आपल्याकडे बॅड बँक स्थापन करण्यासाठी चांगला उपयोग होईल. संसद बॅड बँक स्थापन करण्यासाठी कायदा करून या बँकेला कर्जदारांकडून वसुलीचे , तारण अधिग्रहण करणे (ताब्यात घेणे) व त्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत सर्व अधिकार देऊ शकते. शिवाय बँकेची मालकी सरकारकडे राहील व खाजगी उद्योग/उद्योगपती ही यात सामील होऊ शकतील.